म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई प्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक आणि त्यांच्या एआरजी आऊटायलर मीडिया कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांवर १२ फेब्रुवारीपर्यंत अटकेसारखी कठोर कारवाई करण्यात येणार नाही, अशी हमी मुंबई पोलिसांतर्फे शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. त्यामुळे याचिकादार कंपनीने तसेच संबंधित सर्व पक्षकारांनी आपापले कायदेशीर म्हणणे लेखी स्वरुपात मांडण्याची प्रक्रिया ९ फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करावी, असे निर्देश देऊन न्या. संभाजी शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने पुढील सुनावणी १२ फेब्रुवारीलाच ठेवली. वाचा: घोटाळ्याचा तपास केवळ आम्हाला लक्ष्य करण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप करत कंपनीने केलेली याचिका तसेच नंतर केलेले अनेक अर्ज न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे पोलिसांनी न्यायालयात हमी दिल्याप्रमाणे गोस्वामी व एआरजीच्या कर्मचाऱ्यांना तूर्तास हंगामी दिलासा मिळालेला आहे. 'या प्रकरणात कंपनी व अन्य प्रतिवादींकडून वारंवार व ऐनवेळी वेगवेगळे अर्ज, प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली जात असल्याने सुनावणी पुढे जात आहे आणि कागदपत्रांची संख्या तब्बल आठ हजारांच्या घरात गेली आहे. असेच सुरू राहिले तर याविषयी सुनावणी सुरू होऊन संपायला काही महिने लागतील. त्यामुळे आता सर्वांचे कायदेशीर म्हणणे लेखी स्वरूपात एका विशिष्ट तारखेपर्यंतच सादर होणे आवश्यक आहे', असे खंडपीठाने शुक्रवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या सुनावणीच्या वेळी निदर्शनास आणले. तेव्हा 'जणू काही उच्च न्यायालयात या प्रकरणाचा खटलाच सुरू असल्याप्रमाणे कंपनीकडून एकामागून एक कागदपत्रे सादर केली जात आहेत. जे सर्वसाधारणपणे सरकारी पक्षाचे काम असते', असे पोलिसांतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी नमूद केले. वाचा: 'खूप कागदपत्रे व खूप मुद्दे असल्याने पोलिसांच्या म्हणण्याला उत्तर दाखल करण्यासाठी आम्हाला अधिक कालावधी आवश्यक आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणी २६ फेब्रुवारीला ठेवावी', अशी विनंती कंपनीतर्फे अॅड. मालविका त्रिवेदी यांनी केली. मात्र, 'न्यायालयातील ही याचिका आणि त्यात दिलेल्या हमीमुळे पोलिसांना याचिकादारांविरोधात कारवाई करणे शक्य होत नसून ही हमी अधिक काळ कायम ठेवता येऊ शकणार नाही. त्यामुळे १२ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी ठेवावी', अशी विनंती सिब्बल यांनी केली. तरीही त्रिवेदी यांनी २६ फेब्रुवारीसाठी आग्रह कायम धरला. अखेरीस 'पोलिसांना आपल्या हमीची मुदत वारंवार वाढवावी लागत आहे. हे असेच सुरू ठेवता येणार नाही. त्यामुळे ९ फेब्रुवारीपर्यंत सर्वच पक्षकारांनी आपापले कायदेशीर म्हणणे लेखी स्वरूपात सादर करावे. जेणेकरून सुनावणी सुरू होऊ शकेल', असे खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले आणि पुढील सुनावणी १२ फेब्रुवारीला ठेवली.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/2MgwVTc
No comments:
Post a Comment