मुंबईः 'संभाजीराजे छत्रपती हे सध्या राज्यसभेचे सदस्य आहेत व छत्रपतींची ही नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून भारतीय जनता पक्षानं करुन घेतली आहे. छत्रपतींना या उपकाराची आठवण चंद्रकांत पाटील यांनी करुन दिल्याने लोकांत नाराजी निर्माण झाली. त्यामुळं छत्रपती काय भूमिका घेतात ते पाहायचे,' असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे. तसंच, 'मराठा आरक्षणाची पुढची लढाई दिल्लीतच लढावी लागेल', असं मतही शिवसेनेनं मांडलं आहे. ( battle) मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यात वातावरण पेटलं आहे. आरक्षणाबाबत संभाजीराजेंनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यावरुन शिवसेनेनं केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. तसंच, मराठा आरक्षणाचा तिढा दिल्लीतच पडला आहे हा तिढा दिल्लीनेच सोडवावा, असं शिवसेनेनं 'सामना'च्या अग्रलेखात म्हटलं आहे. 'छत्रपती संभाजीराजे प्रकाश आंबेडकर यांनाही भेटले. दोघांत राजकीय खलबते झाली. बहुजनांच्या हितासाठी एकत्र काम करण्याचे सूतोवाचही दोन्ही प्रमुख नेत्यांनी केले. आंबेडकर व छत्रपतींनी एकत्र येऊन नवा राजकीय पक्ष काढला तर काय होईल? प्रकाश आंबेडकरांनी काल कुठेतरी सांगितल्याप्रमाणे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील शिळेपणा कमी होईल,' असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे. 'छत्रपतींच्या भूमिकेला कोणीच विरोध करत नाही, पण महाराष्ट्र सरकारने आरक्षणाबाबत केलेला कायदा व घेतलेली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. आरक्षणाबाबत असा कायदा करण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारलाच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टच सांगितले. त्यामुळेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन राजभवनात पोहोचले. राज्यपालांना निवेदन दिले व मराठा आरक्षणाचा तिढा केंद्राने लवकारात लवकर सोडवावा, असे हात जोडून सांगितले. राज्यपाल हे केंद्राचे राजदूत आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांची भूमिका ते पंतप्रधान मोदी व राष्ट्रपतींना कळवतील. म्हणजेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व त्यांचे सरकार याप्रश्नी शर्थ करीत असले, तरी आता पंतप्रधान मोदी व राष्ट्रपतींनाच निर्णय घ्यायचा आहे. राज्याचे सरकार मराठा आरक्षणप्रश्नी हात झटकू शकत नाही. हात झटकत आहे ते केंद्र सरकार. म्हणूनच मराठा आरक्षणप्रश्नी दिल्ली दरवाजावर हत्तीची टक्कर देणे आवश्यक आहे व ही धडकच निर्णायक ठरेल,' असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे. 'संभाजीराजे छत्रपती यांनी आता याप्रश्नी लढाईचे मैदान दिल्लीतच ठरवले तर निकाल लागेल. राजधानी दिल्लीमध्ये ९ ऑगस्ट रोजी मराठा समाजाची गोलमेज परिषद घेण्याचे कोल्हापूरच्या छत्रपतींनी ठरवलेच आहे. ही परिषद राजकारणविरहीत व्हावी. बहुजन समाजाचा बुलंद आवाज म्हणून दिल्लीला त्या गोलमेज परिषदेची दखल घ्यावीच लागेल. मराठा आरक्षणप्रश्नी कोणी दुटप्पी भूमिका घेऊ नये. महाराष्ट्राचे राजकारण अस्थिर करण्यासाठी विरोधी पक्ष मुद्द्याचा वापर हत्यार म्हणून करीत असतील तर त्यांना वेळीच रोखावे लागेल,' असा इशाराही शिवसेनेनं दिला आहे. तसंच, मराठ्यांच्या स्वाभिमानाची धडक दिल्लीच्या दरवाजावरच मारावी लागेल. 'दो कवडी के मोल मराठा बिकने को तैयार नहीं' हा संयुक्त महाराष्ट्र लढ्याचा माहोल दिल्लीत पुन्हा निर्माण करावा लागेल,' असं मत शिवसेनेनं मांडलं आहे.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/3fW2dcS
No comments:
Post a Comment