म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई गणेशोत्सवादरम्यान प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेशमूर्तींची विक्री तसेच त्यांचे विसर्जन करता येणार नाही हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला आदेश राज्यभर लागू होण्याची शक्यता आहे. खंडपीठाने मूळ रिट याचिका जनहित याचिकेत रूपांतरीत करून त्यावर ३१ ऑगस्ट रोजी सुनावणी ठेवली आहे. त्यावेळी सरसकट निर्बंध लागू झाले तर आपले जगणे अवघड होईल, अशी भीती मूर्तिकारांनी व्यक्त केली आहे. तसेच याबाबत शासनाने तातडीने अपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नागपूर व अमरावतीमधील पीओपी मूर्तींविषयी निर्णय देताना पूजेसाठी पीओपी मूर्ती विकता येणार नाही आणि त्यांचे विसर्जन करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्याचवेळी हा विषय संपूर्ण राज्यभराशी निगडित असल्याने रिट याचिकेचे रूपांतर जनहित याचिकेत केले. त्यामुळे नागपूर खंडपीठाचा हा आदेश राज्यभर लागू होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ३१ ऑगस्ट रोजी याविषयी पुढील सुनावणी झाल्यानंतर राज्यभरातील बंदीविषयी नेमका आदेश होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. खंडपीठाने याविषयीच्या सुनावणीत न्यायालयाला सहाय्य करण्यासाठी ज्येष्ठ वकील श्रीरंग भांडारकर यांना 'न्यायालय मित्र' म्हणून नेमले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने २२ जुलै, २००८ रोजी जनहित मंच विरुद्ध राज्य सरकार या प्रकरणात दिलेल्या आदेशानुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला विसर्जनाबाबत नियमावली तयार करण्याचे आदेश दिले होते. यानुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २००९ मध्ये तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आणि २०१० मध्ये पहिल्या मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या. यानंतर १२ मे, २०२० रोजी सुधारित नियमावली जाहीर करण्यात आली. गतवर्षी करोनामुळे त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. मात्र २०२१ मधील माघी गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने अंमलबजावणीची बाब समोर आली. तेव्हा तत्कालीन पर्यावरणमंत्र्यांनी पुन्हा एक समिती स्थापन करून मंडळांना दिलासा दिला होता. मात्र, अचानक बंदी आणल्यामुळे होणारे नुकसान मोठे असेल हे मूर्तिकारांचे म्हणणे आता उच्च न्यायालयाने खोडून काढले आहे. यामुळे मूळ याचिकेचे जनहित याचिकेत रूपांतर झाल्याने त्याचे पडसाद खूप मोठे उमटतील, असे मूर्तिकारांचे म्हणणे आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमावलीनुसार राज्य सरकारने तातडीने सुधारित नियमावली जाहीर करून त्याच्या अंमलबजावणीबाबत सूचना करणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न झाल्याने करोनाकाळात आधीच आर्थिक कंबरडे मोडलेल्या मूर्तिकारांचे जगणेच अवघड होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. मुंबईसह राज्यात बहुतांश भागात सार्वजनिक मंडळांमध्ये पीओपीच्या गणेशमूर्तीची स्थापना केली जाते. तर, अनेक जण घरीही पीओपी मूर्तीला पसंती देतात. यामुळे मूर्तिकार याची निर्मिती मोठ्या प्रमाणार करतात. आता त्यावर बंदी आली तर ती मूर्तिकारांच्या हिताची नसेल, असे मत व्यक्त होत आहे. मातीच्या मूर्तीवरील घटकांवरही प्रश्नचिन्ह न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनिल किलोर यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशामध्ये पीओपी मूर्तींबरोबरच मातीच्या मूर्ती घडविण्यासाठी वापरण्यात येणारे सिंथेटिक रंग याबाबतही चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळे आता या सर्वावर राज्य सरकार काय भूमिका घेते याकडे गणेशभक्तांचे लक्ष लागले आहे. मूळ याचिका नागपूर व अमरावती महापालिकांनी काढलेल्या आदेशांपुरतीच मर्यादित असली तरी व्यापक जनहित लक्षात घेता न्यायालयाने या याचिकेचे रूपांतर जनहित याचिकेमध्ये करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे आता यासंदर्भात जे आदेश येतील ते संपूर्ण राज्याला लागू राहतील. - अॅड्. श्रीरंग भांडारकर, ज्येष्ठ वकील, या प्रकरणातील 'न्यायालयीन मित्र'
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/3mBktx2
No comments:
Post a Comment