म. टा. विशेष प्रतिनिधी, 'करोनाचे संकट अद्याप कायम असताना मुंबईतील जुहू चौपाटी, गिरगाव चौपाटी, मरिन ड्राइव्ह अशा विविध ठिकाणी लोकांची गर्दी का होत आहे? आपण करोनाच्या पहिल्या व दुसऱ्या लाटेतील अनुभवांतून काही तरी शिकायला हवे. 'वीकेंड'ला होणारी लोकांची गर्दी रोखली नाही तर पुन्हा गंभीर स्थिती निर्माण होऊ शकते', असा इशारा देत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले. तसेच वीकेंडचे निर्बंध अजून कायम असतील तर त्याची अंमलबजावणी करण्यासही सांगितले. करोनाचे संकट अद्याप निवळले नसल्याने न्यायालयांच्या कामकाजावरही मर्यादा येत आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयातील सर्व न्यायालयांमध्ये चार दिवस प्रत्यक्ष सुनावणी व एक दिवस पूर्णपणे ऑनलाइन सुनावणी तसेच तूर्तास पक्षकारांना सरसकट परवानगी न देण्याचा निर्णय उच्च न्यायालय प्रशासकीय समितीला सोमवारी घ्यावा लागला. त्या पार्श्वभूमीवर, करोना संकटामुळे बेकायदा बांधकामे तोडणे, मालमत्ता रिक्त करून घेणे आदी कारवाया करण्यास पूर्वी दिलेला सरसकट मनाई आदेश वाढवायचा की नाही, याविषयी पूर्णपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी सरकारला भविष्यातील संभाव्य धोक्याविषयी सावध केले. 'एप्रिल-२०२२पर्यंत सुटका नाही' 'सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या कार्यदलात (टास्कफोर्स) असलेले आणि राज्याच्याही कार्यदलाचे सदस्य असलेले डॉ. राहुल पंडित यांनी उच्च न्यायालय प्रशासकीय समितीच्या बैठकीत आम्हाला महत्त्वाची माहिती दिली. करोनाचे संकट कायम असून तिसरी लाट दार ठोठावत आहे. आताच पुरेशी खबरदारी घेतली नाही तर गंभीर परिस्थिती उद्भवेल. तसेच करोनापासून देशाची सुटका किमान एप्रिल-२०२२पर्यंत होणार नाही, अशीही शक्यता त्यांनी मांडली', असे मुख्य न्यायमूर्तींनी सुनावणीदरम्यान सर्वांच्या निदर्शनास आणले.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/38rx79t
No comments:
Post a Comment