मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज बांठिया अहवाल स्वीकारला असून राज्यातील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचे निर्देश दिले आहे. पुढील दोन आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलेले आहेत. कोर्टाच्या निर्णायानंतर विविध राजकीय नेते आपापल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. शिवसेना पक्षप्रमुख यांनी कोर्टाच्या निर्णयानंतर आनंद व्यक्त केलाय. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ओबीसी समाजाला न्याय मिळाला याचे समाधान आहे, असं त्यांनी म्हटलंय. ही श्रेय घेण्याची लढाई अजिबात नाही उद्धव ठाकरे म्हणाले, "ही श्रेय घेण्याची लढाई अजिबात नाही, कारण सर्वसामान्य जनतेच्या, विशेषत: दुर्बल समाजाच्या भल्यासाठी काम करणं हे कुठल्याही सरकारचे कर्तव्यच असतं आणि म्हणूनच ओबीसी आरक्षणासाठी अगदी पहिल्यापासून महाविकास आघाडीतले आम्ही सर्व पक्ष मनापासून प्रयत्न करीत होतो. हा तिढा अवघड होता पण तो सोडविण्यासाठी आम्ही त्यावेळेस विरोधी पक्ष, संघटना या सर्वांशी वारंवार चर्चा करून त्यांनाही विश्वासात घेतले होते. जयंत बांठिया यांच्यासारखा अनुभवी वरिष्ठ अधिकारी आणि त्यांची टीम यांनी हे शिवधनुष्य पेलले त्याबद्दल त्यांनाही जितके धन्यवाद द्यावे तितके कमीच आहेत". मी आज मुख्यमंत्री नसलो तरी... "यामध्ये आयोगाचे सर्व सदस्य तर अतिशय मेहनतीने काम करीत होतेच शिवाय राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील सर्व घटकांनी देखील सर्वतोपरी प्रयत्न केले. खरं तर सगळ्यांनीच मिळालेच पाहिजे यावर लक्ष्य केंद्रीत करून एक चांगला लढा दिला. त्यामुळे महाराष्ट्राने केलेल्या प्रयत्नांना यश आले", असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. "मी आज मुख्यमंत्री नसलो तरी आमच्या काळात यावर सर्वानुमते जी पाऊले उचलण्यात आली होती तिला यश मिळालं यासारखे समाधान नाही", असं आवर्जून उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं. ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने सादर केलेला बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह (OBC Reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर ठाकरे सरकारने हे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी कायदेशीर लढा दिला होता. मात्र, यामध्ये त्यांना यश आले नव्हते. परंतु, शिंदे-फडणवीस सरकार येताच अवघ्या काही दिवसांमध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला आहे.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/ULPBQn2
No comments:
Post a Comment