भारतात सणासुदीची धामधूम सुरू असली तरी देशांतर्गत महागाई, घसरता शेअर बाजार आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा नवा अंदाज या तीनही आघाड्यांवर काहीसे काळजीत पडावे, असे चित्र आहे. जागतिक बँक आणि नाणेनिधी या दोन्ही संस्थांचे अंदाज वेळोवेळी बदलणारी स्थिती पाहून व्यक्त केले जातात. त्यामुळेच, नाणेनिधीने जुलैत भारताच्या वृद्धिदराबाबत व्यक्त केलेला अंदाज आणि आत्ताचा अंदाज यात तफावत आहे. तेव्हा नाणेनिधीने पुढच्या वर्षी म्हणजे २०२३ मध्ये भारताचा वृद्धिदर ७.४ टक्के असेल, असे म्हटले होते. तो आता ६.८ वर आणला आहे. सारे जग मंदीच्या दिशेने जात असले आणि जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा हा अंदाजित वृद्धिदर सर्वांत अधिक असला तरी भारताच्या दृष्टीने ही समाधानाची बाब नाही. पुढच्या वर्षी जगात भारतापेक्षा केवळ सौदी अरेबियाचा आर्थिक विकासाचा दर जास्त असेल. तो ७.६ असण्याची शक्यता आहे. नाणेनिधी हा अंदाज व्यक्त करीत असतानाच अमेरिकेत असणाऱ्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विकास आणि महागाईवर नियंत्रण या दोन्ही आघाड्यांवर नियंत्रण मिळविण्याची आकांक्षा व्यक्त केली आहे. परदेशी भूमीवर त्यांनी अर्थव्यवस्थेचे समर्थन करणे, हे स्वाभाविक असले तरी देशातील महागाई कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे आणि तिचा अधिकाधिक फटका तळागाळातल्या समाजाला बसत आहे. त्यांना केवळ विकासाचे आकडे सांगून चालणार नाही. प्रत्यक्ष दिलासा द्यावा लागेल. भारतीय अर्थकारणावर ताण आणणाऱ्या घटना घडत आहेत. त्यातली पहिली युक्रेन युद्धाची. ते तसेच चालू राहिले तर पुढच्या वर्षी क्रूड तेल तसेच धान्यांच्या किमती वाढू शकतात. भारताला धान्य आयात करावे लागले नाही तरी खाद्यतेले तसेच इंधनतेल आयात करावे लागतेच. दुसरीकडे, अमेरिकेसहित युरोपची अर्थवाढ अत्यंत वेगाने कमी होणार आहे. स्वाभाविकच तेथील मागणी घटू शकते. याचाही ताण आपल्यावर येऊ शकतो. चीनचीही अर्थव्यवस्था साडेचार टक्क्यांच्या पुढे जाणार नाही. या साऱ्यांचा परिणाम भारताला भोगावा लागणार असून अनेक प्रकारच्या प्रतिकूल स्थितीत पुढच्या वर्षी वाटचाल करावी लागणार आहे. भारताच्या दृष्टीने समाधानाची बाब म्हणजे पाऊस चांगला होतो आहे आणि धान्योत्पादनाचे उद्दिष्ट गाठले जाते आहे. त्यामुळेच, पुढच्या वर्षासाठीही ते चार टक्क्यांनी वाढविण्यात आले आहे. ते गाठले जाईलही. हे सारे घडत असताना केंद्र सरकारचे एका गोष्टीकडे दुर्लक्ष होते आहे. ते म्हणजे, देशातील वाढती चलनवाढ म्हणजेच महागाई आणि गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या हातून निसटत चाललेले त्यांच्या घराचे अंदाजपत्रक. आपला विकास होत असल्याने चलनवाढीची म्हणजे महागाईची तयारी ठेवा, असे म्हणणे सोपे असते. प्रत्यक्षात ज्या कुटुंबांच्या हातात दरमहा केवळ चार-सहा हजार किंवा त्याहूनही कमी रुपये पडतात, त्यांनी संसाराचा, मुलांच्या शिक्षणाचा, आरोग्यावरील खर्चाचा गाडा पुढे कसा रेटायचा, हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. भारताला सध्या रशिया वाढत्या प्रमाणात इंधनतेल पुरवित असला आणि भारताच्या दृष्टीने ते सोयीचे असले तरी ही स्थिती किती काळ राहील, हे सांगता येत नाही. ‘ओपेक’ ही तेलोत्पादक देशांची संघटना लवकरच दिवसाकाठी वीस लाख बॅरल उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेण्याच्या विचारात आहे. दिवाळीनंतर हा निर्णय अमलात आला तर साऱ्या जगात कच्च्या तेलाचे भाव वधारतील. भारताची सारी अर्थव्यवस्था ही आयात तेलाशी इतकी निगडीत आहे की, तेलाच्या भावातली थोडीशी वाढही भारताचे अर्थचक्र बिघडवू शकते. आजही ८० ते ८५ टक्के क्रूड ऑईल आपण आयातच करतो. तेलाचे भाव वाढले की सगळेच भाव वाढू लागतात. गेल्या चार ते पाच महिन्यांत गृहिणींना मिळालेला एकमेव दिलासा खाद्यतेलांच्या कमी झालेल्या किमतींचा होता. इंडोनेशियातून पाम तेलाची वाढती आयात हे त्याचे मुख्य कारण होते. यंदा तेलबियांचे देशातले उत्पादनही वाढले आहे. मात्र, गेल्या दोन-तीन दिवसांत येणाऱ्या बातम्या चिंता वाढविणाऱ्या आहेत. देशात जागोजागी खाद्यतेलाची प्रचंड साठेबाजी होत असल्याचे म्हटले जाते. सणाच्या काळात असे काही झाले की सामान्य कुटुंबे हतबल होतात. त्याचाच फायदा उठविला जातो. अशी साठेबाजी होऊ न देण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने राज्य सरकारांची असली तरी केंद्रानेही याची दखल घ्यायला हवी. डाळींचा बाजारही रोज तेज होतो आहे. पावसाळा संपला की भाज्यांचे भाव खरेतर कमी व्हायला हवेत. प्रत्यक्षात कोथिंबिरीची जुडी काही बाजारात शंभर रुपयांवर गेली असेल तर इतर भावांची कल्पना येते. केंद्र सरकारने सातत्याने भावी प्रगतीची चित्रे रंगविण्याऐवजी आणि अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची होणार असल्याचे सांगण्याऐवजी गरिबांच्या ताटात दोन्ही वेळेला पोटभर जेवण कसे मिळेल, या प्रश्नाचे थेट उत्तर दिले तर अधिक बरे होईल.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/ItCbL0p
No comments:
Post a Comment