म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : ठाण्यातील तलावपाळी येथील २४ ऑक्टोबरच्या दिवाळी पहाट कार्यक्रमाबाबत ठाणे महापालिकेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील युवा सेनेच्या कार्यकर्त्यांना दिलेली परवानगी बेकायदा असल्याचे म्हणत त्याला आव्हान देणारी उद्धव ठाकरे गटाच्या युवा सेनेच्या कार्यकर्त्यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. त्यामुळे उद्धव ठाकरे गटाला धक्का बसला आहे. ठाण्यातील युवा सेनेतही फूट पडल्याने वार्षिक दिवाळी पहाट या सांगीतिक कार्यक्रमावरून दोन्ही गटांमध्ये वाद सुरू होता. 'मागील सात-आठ वर्षांपासून तलावपाळी येथे आम्हीच दिवाळी पहाटचा कार्यक्रम करत आलो आहोत. यंदाही त्या ठिकाणी कार्यक्रमासाठी व्यासपीठ उभारणी व मंडप बांधण्याकरिता आम्हाला १० ऑक्टोबर रोजी प्राथमिक परवानगी देऊन अग्निशमन दल व अन्य विभागांची आवश्यक ना-हरकत प्रमाणपत्रे जमा करण्यास पालिकेने सांगितले होते. मात्र, ती प्रक्रिया सुरू असतानाच पालिकेने कुहेतूने व मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या दबावामुळे नितीन लांडगे आणि सत्यजीत लांडगे यांचा अर्ज मंजूर करून त्यांना १३ ऑक्टोबर रोजीच्या आदेशाने परवानगी दिली. ही परवानगी बेकायदा, मनमानी व नैसर्गिक न्यायतत्त्वाच्या विरुद्ध व राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. शिवसेना पक्षात राजकीय मतभेद निर्माण झाल्यानंतर युवा सेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनी नितीन लांडगे याची ठाणे युवा सेना अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी केली होती. त्यानंतर आपली प्रतिमा वाचवण्याच्या उद्देशाने नितीनने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपला राजीनामाही जाहीर केला होता. त्यामुळे तो आता युवा सेनेचा अध्यक्ष नाही, हे स्पष्ट आहे. तरीही आपणच युवा सेनेचा अध्यक्ष असल्याचे भासवून त्याने पालिकेत परवानगीसाठी अर्ज केला. तो अर्ज मंजूर करताना पालिकेने आम्हाला कळवले नाही किंवा आम्हाला सुनावणीही दिली नाही', असा आरोप उद्धव ठाकरे गटाच्या युवा सेनेचे अध्यक्ष सुधीर बेलोसे तसेच माजी नगरसेवक मंदार विचारे व आनंद चॅरिटेबल ट्रस्टच्या तीन विश्वस्तांनी याचिकेत केला होता. त्याअनुषंगाने त्यांच्या वकिलांनी बुधवारी न्या. रमेश धनुका व न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला. तर, 'आम्ही मागील दहा वर्षांपासून हा कार्यक्रम करत आहोत. शिवाय आम्ही वैयक्तिक स्तरावर अर्ज करून परवानगी मिळवली आहे', असे म्हणणे नितीन व सत्यजीत लांडगे यांच्यातर्फे मांडण्यात आले. पालिकेची बाजू ज्येष्ठ वकील राम आपटे यांनी मांडली. 'पालिकेने नियमाप्रमाणेच अर्ज मंजूर केला आहे. नियमाप्रमाणे कार्यक्रमाच्या ३० दिवस आधी अर्ज करायचा असतो. प्रतिवादींनी (लांडगे) १९ सप्टेंबरला अर्ज केला, तर याचिकाकर्त्यांनी ३० दिवस आधी अर्ज केलेला नव्हता. शिवाय प्रतिवादींनी सर्व ना-हरकत प्रमाणपत्रांसह अर्ज केला. त्यामुळे पालिकेच्या निर्णयात काहीच बेकायदेशीर नाही', असा युक्तिवाद आपटे यांनी मांडला. 'पालिकेच्या निर्णयात कुहेतू नाही' 'आम्ही वैयक्तिक स्तरावर अर्ज करून परवानगी मिळवली आहे', असे म्हणणे नितीन व सत्यजीत लांडगे यांच्यातर्फे मांडण्यात आले. तर, 'पालिकेच्या निर्णयात काहीच बेकायदेशीर नाही', असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील राम आपटे यांनी मांडला. अखेरीस 'सर्व कागदपत्रे लक्षात घेता पालिकेच्या निर्णयात कोणताही कुहेतू दिसत नसून नियमाप्रमाणेच परवानगी दिलेली आहे', असे निरीक्षण नोंदवून खंडपीठाने उद्धव ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/kuXnYoJ
No comments:
Post a Comment