म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्लीः निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिल्यानंतर सोमवारी मुंबईतील विधिमंडळ पक्ष कार्यालय शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने गमावले होते. त्यापाठोपाठ मंगळवारी दिल्लीतील शिवसेना संसदीय पक्षाचे कार्यालयही त्यांना गमवावे लागले आहे. हे कार्यालय शिवसेनेला दिल्याचे पत्र खासदार राहुल शेवाळे यांच्या नावाने लोकसभा सचिवालयाने पाठवले आहे. ठाकरे गटाकडून शिवसेनेचे संसदीय कार्यालयही जाण्याची स्पष्ट चिन्हे असल्याचे वृत्त ‘मटा’ने मंगळवारी दिले होते.शिंदे समर्थक खासदारांनी १८ फेब्रुवारीला लोकसभा सचिवालयाला पत्र लिहून शिवसेना संसदीय कार्यालयाचा ताबा आपल्याकडे देण्याची मागणी केली होती. त्याला सचिवालय उपसचिव सुनंदा चॅटर्जी यांनी उत्तर दिले आहे व संसदीय कार्यालय शिवसेनेला देण्याचा निर्णय घेतल्याचे कळविले आहे. हे पत्र मंगळवारी शिवसेना कार्यालयाला मिळाले. सचिवालयाने हे पत्र शेवाळे यांच्या नावाने जारी केल्याने संसदीय कार्यालय शिंदे समर्थकांकडे राहणार, हे स्पष्ट झाले आहे. संजय राऊत यांच्यासह ठाकरे गटाच्या ५ खासदारांना आता वेगळे कार्यालय हवे असेल तर तसा अर्ज करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. मागील वर्षी शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनामध्ये दोन्ही गटांचे खासदार शिवसेना कार्यालयात येऊन बसत असत. मात्र वाद चव्हाट्यावरील येऊ नयेत, यासाठी राऊत, देसाई व शिंदे समर्थक खासदार वेगवेगळ्या वेळी संसदीय कार्यालयात येऊन जात असत.सध्याच्या शिवसेना कार्यालयाच्या दर्शनी भागात परशुरामाचे भव्य छायाचित्र आहे. मुख्य दालनात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, मीनाताई ठाकरे, उद्धव व आदित्य ठाकरे यांची छायाचित्रे आहेत. कार्यालयाबाहेर संजय राऊत (शिवसेना संसदीय पक्षनेते) व अनिल देसाई (खजिनदार) या ठाकरे गटाच्या नेत्यांच्या नावाच्या पाट्या आहेत. लोकसभा सचिवालयाच्या निर्णयानंतर लवकरच त्या हटविण्यात येणार आहेत, हेही स्पष्ट आहे. त्यामुळे राऊत यांचे संसदीय पक्षनेतेपदही संपुष्टात आल्याचे उघड आहे.दरम्यान, लोकसभा सचिवालयाने शिंदे समर्थकांना संसदीय कार्यालय देण्याचा निर्णय घेताना निवडणूक आयोगाचा निर्णय हाच आधार मानल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणी आज, बुधवारी होणार आहे. लोकसभा सचिवालयाने न्यायालयीन निकालाची वाट न पाहता आयोगाच्या निकालाआधारे संसदीय कार्यालय शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर आक्षेप घेण्याबाबत ठाकरे गटाच्या वतीने वेगळा अर्ज दाखल केलेला नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/fPaXqlG
No comments:
Post a Comment