मुंबई : राज्यातील प्रलंबित खटले व प्रकरणांवर देखरेख ठेवून त्यांचे योग्य व्यवस्थापन करता यावे आणि या प्रश्नावर धोरणात्मक निर्णय घेणे सुलभ व्हावे यादृष्टीने मुंबई उच्च न्यायालयाने जीआयएस प्रणालीवर आधारित 'कोरोप्लेथ मॅप्स'च्या मदतीने रंगसंगतीने जिल्हानिहाय चित्र अधोरेखित करण्याची सुविधा विकसित केली आहे. त्याचबरोबर नॅशनल ज्युडिशअल डेटा ग्रीडमधील (एनजेडीजी) आकडेवारीच्या आधारे २०२२च्या अखेरपर्यंतचे महाराष्ट्रातील चित्रही सध्या स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्रात सर्वाधिक प्रलंबित फौजदारी खटले हे मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे व नागपूर जिल्ह्यांत (पाच लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित) आहेत; तर गडचिरोली, भंडारा व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सर्वांत कमी प्रलंबित फौजदारी खटले आहेत.राज्यभरातील सर्व जिल्ह्यांतील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित दिवाणी खटल्यांचे चित्र पाहता, सर्वाधिक प्रलंबित खटले हे मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे व अहमदनगर या जिल्ह्यांत आहेत. या प्रत्येक जिल्ह्यात सरासरी दीड लाखाच्या संख्येत प्रलंबित खटले आहेत. गोंदिया, गडचिरोली व नंदुरबार या जिल्ह्यांत सर्वात कमी प्रलंबित खटले आहेत.'कोरोप्लेथ मॅप्स'च्या मदतीने जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीत तीन दशकांहून अधिक काळापासून प्रलंबित असलेल्या फौजदारी खटल्यांचेही चित्र स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार, ठाणे, पुणे, नागपूर या तीन जिल्ह्यांत अशी सुमारे सहा हजार प्रकरणे आहेत; तर परभणी, हिंगोली, वाशिम व वर्धा या जिल्ह्यांत तीन दशकांहून अधिक काळाचे प्रलंबित एकही प्रकरण नाही.'केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो'द्वारे (सीबीआय) तपासलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांपैकी सहा हजार ८४१ खटले विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. एवढेच नाही, तर ३१३ खटले २० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) नवीन वार्षिक अहवालात ही आकडेवारी समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, खुद्द सीबीआयच्या ‘अ’ गटाच्या अधिकाऱ्यांवर विभागीय कारवाईची ५२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/i3vmrOy
No comments:
Post a Comment