मुंबई : पोलिस भरतीसारखा एखादा कायदा संसदेत मंजूर झाला, तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यास किमान एक वर्ष जाते, असे वक्तव्य माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी राज्यसभेत सुमारे एका दशकापूर्वी केले होते. सोमवारी संसदेत सादर झालेल्या म्हणजेच नारी शक्ती वंदन घटनादुरुस्ती विधेयक -२०२३निमित्त ते पुन्हा एकदा अधोरेखित केले जात आहे. संसद आणि विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याबाबतचे विधेयक संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मंजूर झाले. मात्र त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यासाठी सन २०२९ची निवडणूक उजाडणार असल्याचे मानले जात आहे.भाजपने प्रचार सुरू केल्याप्रमाणे कायदा झाला की, लोकसभेतील महिला खासदारांची संख्या लागलीच १८१ वर जाईल, असे होणार नाही. पुढील वर्षीच्या म्हणजेच सन २०२४ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी होणार नाही. मतदारसंघांचे सीमांकन आणि कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर पहिली जनगणना झाल्यावर या कायद्याची अंमलबजावणी शक्य आहे.देशातील प्रस्तावित जनगणना सन २०२७ मध्येच होण्याची शक्यता आहे. नारी शक्ती वंदन विधेयकात अनेक कायदेशीर गुंतेही आहेत. या विधेयकातील तरतुदी राज्यघटना (१२८वी दुरुस्ती) कायदा मंजूर झाल्यानंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेची संबंधित आकडेवारी प्रकाशित झाल्यानंतर आणि अंमलात येण्याच्या तारखेनंतर १५ वर्षांनी लागू होतील. ‘कलम २३९ अ अ, ३३० अ आणि ३३२ अ च्या तरतुदींच्या अधीन राहून लोकसभेत महिलांसाठी राखीव जागा एखाद्या राज्याच्या विधानसभा आणि दिल्लीच्या (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) विधानसभेच्या जागा कायम राहतील,’ असेही या विधेयकात म्हटले आहे.राजकीय फायदे-तोटेभाजपचा होरा आहे, त्याप्रमाणे आगामी लोकसभेच्या प्रचारात इंडिया आघाडीतील अंतर्विरोध चव्हाट्यावर आणण्याचे सामर्थ्य या कायद्यात नक्की आहे. या विधेयकाद्वारे विरोधकांना बॅकफूटवर ठेवण्याचा सरकारचा उद्देश साध्य होऊ शकतो. यूपीए सरकारच्या काळात राज्यसभेत मंजूर झाले होते, हा मुद्दा काँग्रेससाठी पुरेसा ठरू शकेल का, याबद्दल साशंकता असल्यानेच संसदेचे विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पोतडीतून बाहेर काढल्याचेही सांगितले जाते.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/HmALIpE
No comments:
Post a Comment