छत्रपती संभाजीनगर : शहर परिसरात विविध विकासकामे हाती घेऊन शहर स्मार्ट करण्यासाठी प्रयत्नशील असणारे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने (एएससीडीसीएल) त्यांच्या आस्थापनात असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या ‘पीएफ’कडे काणाडोळा केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याबाबतचे एक पत्र येथील पीएफ विभागाने दिले आहे. परंतु त्यास स्मार्ट सिटी कार्यालयाकडून अद्याप प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे ‘पीएफ’च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या संदर्भात स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे उपमुख्याधिकारी सौरभ जोशी यांना संपर्क साधला असता त्यांनी ‘माहिती घेऊन सांगतो,’ असे नमूद करून अधिक भाष्य टाळले.केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये स्मार्ट सिटी योजना जाहीर केली. या योजनेत देशभरातील १०० शहरांचा समावेश करण्यात आला. यात पर्यटनाची राजधानी आणि मराठवाड्यातील मोठे महानगर असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर शहराचा समावेश या योजनेत करण्यात आला. स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्थापन करण्यात आले. विविध कामे, प्रकल्प राबविण्यासाठी भरीव असा निधी प्रदान करण्यात आला.या संस्थेच्या संचालक मंडळावर जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त; तसेच महापालिकेचे आयुक्तांची कायद्यानुसार नियुक्ती करण्यात आली. त्याशिवाय स्वतंत्र संचालकदेखील आहेत.पालिकेत लोकप्रतिनिधी असतील तर महापौर, उपमहापौर, सभापती, सभागृह नेता आणि विविध पक्षाचे गटनेते यांना संचालक मंडळात स्थान दिले जाते. सध्या पालिकेवर प्रशासकांची नियुक्ती असल्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळात लोकप्रतिनिधींना स्थान नाही. अधिकारीच संचालक मंडळाचा गाडा हाकत आहे. स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून सिटी बस प्रकल्प राबविला जात आहे. यासह रस्ते, सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे यासह अन्य चांगले प्रकल्प राबविण्यात आले. सफारी पार्क प्रकल्पाचे काम सुरू आहे.दरम्यान, स्मार्ट सिटी अंतर्गत असलेल्या सिटी बस प्रकल्पातील कंत्राटी वाहक, चालक आदी कर्मचाऱ्यांच्या पीएफचा भरणा संबंधिक कंत्राटदाराकडून केला जातो. जे मुख्य नियोक्ता म्हणजे येथील स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने त्यांच्या आस्थापनावर असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ योगदानाकडे दुर्लक्ष केल्याचे समोर आले आहे. पीएफ विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार येथील स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हे पीएफ कायद्याच्या अंतर्गत येते.कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा १९५२ हा सामाजिक सुरक्षा कायदा आहे. जो देशभरातील विविध आस्थापनांमध्ये कार्यरत कर्मचारी आणि कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन आणि विम्याचे फायदे प्रदान करतो, असेही पीएफच्या अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. स्मार्ट सिटी प्रकल्प अधिकाऱ्यांना ईपीएफओत नोंदणी करण्याबाबत पत्राद्वारे सुचित करण्यात आले आहे. त्यांच्या कर्मचार्‍यांची नोंदणी करणे ही नियोक्त्याची वैधानिक जबाबदारी आणि बंधनकारक कर्तव्य असल्याचेही त्यात पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. अद्याप तरी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नसल्याचे समोर आले. नियमाचे पालन न झाल्यास पीएफ कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही होईल, असे सूत्रांनी सांगितले. या संदर्भात स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे उपमुख्याधिकारी सौरभ जोशी यांना संपर्क साधला असता त्यांनी ‘माहिती घेऊन सांगतो,’ असे नमूद करत अधिक भाष्य टाळले.पीएफ भरणा करणे हे नियमांनुसार आवश्यक आहे. ते न भरणाऱ्या व नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईची तरतूद आहे. सर्व आस्थापना, कंपन्या आदींनी नियमांचे पालन करावे.- जगदीश तांबे, क्षेत्रीय आयुक्त, पीएफ विभाग
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/OTfwbFH
No comments:
Post a Comment