वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : कांद्यावर लागू केलेली निर्यातबंदी ३१ मार्चपर्यंत कायम असल्याचा दावा केंद्रातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केला आहे. केंद्रीय मंत्रिगट समितीच्या रविवारी (दि. १८) झालेल्या बैठकीत कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवण्यात आल्याचा दावा केला जात होता. परंतु, दोन दिवस उलटत नाहीत, तोच देशांतर्गत उपलब्धतेसाठी व दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सोबतच आंतरमंत्रिमंडळ गटाच्या मान्यतेनंतर मित्र राष्ट्रांना कांदा निर्यात करण्यास परवानगी असल्याचा खुलासाही करण्यात आला आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिगट समितीच्या बैठकीत तीन लाख टन कांदा निर्यातीस परवानगी देण्यात आली होती. सोबत बांगलादेशला ५० हजार टन कांदा निर्यात करण्यासही मान्यता देण्यात आली. मात्र, दोन दिवस उलटत नाही तोच शेतकऱ्यांचा हिरमोड झाला. कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवण्यात आलेली नाही. निर्यातबंदीचा निर्णय कायम असून, त्याची अंमलबजावणी सुरूच राहील, असे ग्राहक व्यवहारसचिव रोहितकुमार सिंग यांनी स्पष्ट केले. ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्ध व्हावा, यास केंद्र सरकारचे प्राधान्य आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. लासलगाव बाजार समितीत १७ फेब्रवारी रोजी कांद्याचा भाव १,२८० रुपये प्रतिक्विंटल होता. मात्र, सरकारने निर्यातबंदी उठवल्याच्या वृत्तानंतर १९ फेब्रुवारी रोजी प्रतिक्विंटल कांद्याचा भाव ४० टक्क्यांनी वाढून १,८०० रुपयांपर्यंत वधारला होता. येत्या काळात लोकसभा निवडणूक होणार असली तरी, महाराष्ट्रात रब्बी हंगामात कांद्याचे उत्पादन कमी येण्याची शक्यता गृहीत धरून ३१ मार्चनंतरहीकांद्यावरील निर्यातबंदी उठवण्याची शक्यता कमीच आहे, असेही सूत्रांनी सांगितले. २०२३ च्या रब्बी हंगामात २२.७ दशलक्ष टन कांदा उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. कृषी मंत्रालयाचे अधिकारी येत्या काही दिवसांत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये रब्बी कांद्याचे मूल्यांकन करणार आहेत.कांदा उत्पादकांचा संतापनिफाड: केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने कांदा निर्यातबंदी उठवल्याची घोषणा केल्यानंतर ४८ तासांतच वाणिज्य मंत्रालयाच्या सचिवाने निर्यातबंदी ३१ मार्चपर्यंत कायम असल्याचे सांगून शाह यांच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवली. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारची कांदा पिकाबाबत शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळण्याची प्रवृत्ती बालिश असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमधून उमटत आहेत.गेल्या ऑगस्टमध्ये कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू झाले, तेव्हा या निर्णयाला शेतकऱ्यांकडून प्रचंड विरोध झाला होता. तेव्हा राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे दिल्लीत केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेण्यासाठी गेले होते. त्यांची भेट होण्यापूर्वीच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जपान दौऱ्यावर असताना केंद्र सरकार २ लाख टन कांदा नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून २४१० रुपये प्रतिक्विंटल या दराने खरेदी करेल, असे ट्वीट केले होते. परंतु, गेल्या तीन दिवसांत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कांदा निर्यात बंदी उठवली, याबाबत अद्याप प्रतिक्रिया आलेली नव्हती.केंद्रीय मंत्री भारती पवार, खासदार सुजय विखे आदींनी निर्यातबंदी हटवल्याची माहिती दिल्याचे वृत्त माध्यमातून आले होते. मात्र, ग्राहक संरक्षण मंत्रालयातील अधिकारी यांनी निर्यातबंदी कायम असल्याचे जाहीर केले आहे. सरकारने तत्काळ कांदा निर्यातबंदी हटवली नाही, तर येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये कांदा पट्ट्यातील शेतकऱ्यांकडून मतपेटीतून याचे उत्तर दिले जाईल.- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनासरकारने शेतकऱ्यांची थट्टा चालवली असून, राज्यातील नेते प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी वाणिज्य मंत्रालयात न झालेले निर्णय परस्पर प्रसिद्धी माध्यमांतून जाहीर करीत आहे. वाणिज्य मंत्रालय व महाराष्ट्रातील नेते यांच्यात समन्वय नसल्याचे यातून दिसून येते.- संजय साठे, कांदा उत्पादक शेतकरी
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/jqZmYvW
No comments:
Post a Comment