Breaking

Monday, April 1, 2024

छगन भुजबळांच्या अडचणीत वाढ, महाराष्ट्र सदन घोटाळाप्रकरणी उच्च न्यायालयाची नोटीस https://ift.tt/fR2ZhbY

म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई : कथित महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांच्यासह अन्य आरोपींना आरोपमुक्त करण्याच्या विशेष एसीबी न्यायालयाच्या आदेशाला सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने भुजबळ कुटुंबीयांसह अन्य आरोपी; तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) सोमवारी नोटीस जारी केली आहे. तसेच, याचिकेबाबत भूमिका मांडण्याचे निर्देश न्या. श्रीराम मोडक यांनी दिले आहेत.विशेष एसीबी न्यायालयाने सप्टेंबर २०२१मध्ये या प्रकरणातून सार्वजनिक विभागाचे तत्कालीन सचिव व राज्याचे माजी माहिती आयुक्त दीपक देशपांडे यांना वगळून छगन भुजबळ यांच्यासह मुलगा पंकज, पुतण्या समीर व इतरांना आरोपमुक्त केले होते. त्या निर्णयास ‘एसीबी’ने आव्हान दिले नाही. मात्र, दमानिया यांनी उच्च न्यायालयात त्यास आव्हान दिले आहे. त्याचप्रमाणे देशपांडे यांनी एसीबी न्यायालयाच्या आरोपनिश्चितीच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात केली आहे; तसेच आपल्या याचिकेवर अंतिम निर्णय येईपर्यंत आरोपनिश्चितीपासून दिलासा देण्याची मागणी केली आहे. त्यावरही दमानिया यांनी हस्तक्षेप अर्ज केला आहे.

कांदे यांचीही याचिका

छगन भुजबळ आणि कुटुंबीयांनी आरोपमुक्तीचा अर्ज केला; तेव्हा मूळ तक्रारदार म्हणून आपले म्हणणे ऐकण्याची, त्यांच्याविरोधात ठोस पुरावा लक्षात घेण्याची मागणी अंजली दमानिया यांनी ‘एसीबी’ न्यायालयात केली होती. मात्र, ती फेटाळण्यात आली. त्यालाही दमानिया यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. दरम्यान, शिवसेनेचे सुहास कांदे यांनीही भुजबळ यांना आरोपमुक्त करण्याच्या ‘एसीबी’ न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर

दमानिया यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात मागील दीड वर्षापासून सुनावणी होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ‘माझ्या याचिकेवर दीड वर्षापासून सुनावणी होऊ शकलेली नाही. वेगवेगळ्या न्यायमूर्तींनी त्याबाबत तांत्रिक कारणास्तव सुनावणी घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे योग्य त्या न्यायमूर्तींकडे हा विषय सुनावणीस ठेवण्यास सांगावे,’ अशी विनंती दमानिया यांनी केली होती. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतर सोमवारी याविषयी न्या. श्रीराम मोडक यांनी प्राथमिक सुनावणी घेतली.


from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/RcCxHqQ

No comments:

Post a Comment