नवी दिल्ली: महिला कर्मचाऱ्यांना देण्याबाबत राज्ये व अन्य संबंधितांशी सल्लामसलत करून धोरण तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला दिले. हा मुद्दा धोरणाशी संबंधित असून, न्यायालयांनी यावर विचार करण्यासारखा नाही. महिलांना अशी रजा देण्याबाबत न्यायालयाचा निर्णय प्रतिकूल किंवा बाधक ठरू शकतो. कारण यामुळे नियोक्ते त्यांना नोकरी देण्यास टाळटाळ शकतात, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.‘अशी रजा अधिकाधिक महिलांना कार्यालयीन कामकाजाचा भाग होण्यासाठी कसे प्रोत्साहन देईल? उलट अशी रजा अनिवार्य केल्यास महिलांना नोकऱ्यांपासून दूर ठेवले जाईल. आम्हाला ते नको आहे’, असे आणि न्या. जे. बी. परडीवाला व मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने यासंबंधी याचिकेवरील सुनावणीवेळी नमूद केले. ‘खरेतर हा सरकारी धोरणाचा विषय आहे. न्यायालयांनी त्यात लक्ष घालण्यासारखे नाही’, असे खंडपीठ म्हणाले. ‘याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की त्यांनी मे २०२३मध्ये केंद्राकडे निवेदन सादर केले होते. मात्र, हा मुद्दा सरकारी धोरणाच्या विविध उद्दिष्टांशी संबंधित असल्याने न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करणे योग्य नाही’, असे खंडपीठाने सांगितले. मात्र, याचिकाकर्ते वकील शैलेंद्र त्रिपाठी यांच्या वतीने न्यायालयात हजर असलेल्या वकील राकेश खन्ना यांना महिला आणि बालविकास मंत्रालयाचे सचिव आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांच्याकडे दाद मागण्याची परवानगी दिली. ‘सचिवांनी या प्रकरणाकडे धोरण स्तरावर लक्ष द्यावे. त्यांनी सर्व संबंधितांशी सल्लामसलत करून निर्णय घ्यावा. तसेच धोरण तयार करता येईल का ते पाहावे’, असे निर्देश खंडपीठाने यावेळी दिले. शिवाय राज्यांनी याबाबत काही पावले उचलल्यास केंद्राची सल्लामसलत प्रक्रिया त्यांच्या मार्गात येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.उत्पादनांच्या वितरणाबाबतचे काम अंतिम टप्प्यातशाळेत जाणाऱ्या मुलींच्या मासिक पाळीदरम्यानच्या स्वच्छता उत्पादनांच्या वितरणावर राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे, असे केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News in Marathi | Maharashtra Times https://ift.tt/ETjkNOJ
No comments:
Post a Comment