वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : जामीन अर्ज वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवण्याच्या पद्धतीविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. ‘जामीन अर्जावर निर्णय घेण्यास एक दिवसाचा जरी विलंब झाला, तरी त्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येईल’, असे स्पष्ट निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले आहे.‘ हे महत्त्वाचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे’, असे न्या. बी. आर. गवई आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी दिलेल्या एका आदेशात स्पष्ट केले. ‘आपला जामीन अर्ज अलाहाबाद उच्च न्यायालयात मागील वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यापासून प्रलंबित आहे आणि त्याबाबत कोणतीही प्रगती झालेली नाही’, याकडे लक्ष वेधत एका व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ‘कोणतीही सुनावणी न होता, हे प्रकरण उच्च न्यायालयात वारंवार तहकूब करण्यात आले आहे’, असे याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. ‘दोन आठवड्यांत निर्णय द्या’या याचिकाकर्त्याच्या जामिनाचे प्रकरण ११ नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयासमोर येणार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची न्यायालयाने दखल घेतली आहे. ‘ज्या न्यायाधीशांपुढे हे प्रकरण सुनावणीसाठी आहे, त्यांना आमची विनंती आहे की, याप्रकरणी त्याच दिवशी सुनावणी व्हावी आणि शक्य तेवढ्या जलदगतीने त्यावर निकाल दिला जावा. कोणत्याही परिस्थितीत ११ नोव्हेंबर २०२४पासून दोन आठवड्यांच्या आत यावर निर्णय द्यावा’, असे आदेश देत, न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest Marathi Breaking News & Headlines | Maharashtra Times https://ift.tt/GSZuyaQ
No comments:
Post a Comment