म.टा.विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली: उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप करून विरोधकांनी अखेर त्यांच्याविरुध्द अविश्वास प्रस्तावाला मंगळवारी मूर्त रुप दिले. अविश्वास प्रस्तावासाठी आवश्यक संख्याबळ विरोधकांकडे असल्याचा दावा काँग्रेसने केला. राज्यसभेच्या इतिहासात सभापतींच्या विरोधात असा प्रस्ताव येण्याची ही पहिलीच वेळ असून, लोकसभेच्या अध्यक्षांच्या विरोधात यापूर्वी किमान दोनदा असे प्रयत्न झाल्याची नोंद आहे.राज्यसभेच्या नियमानुसार उपराष्ट्रपती म्हणजेच सभापतींना त्यांच्या पदावरून हटविण्यासाठी आधी अविश्वास प्रस्ताव सभागृहात मंजूर व्हावा लागतो आणि त्यानंतर त्यांच्याविरोधात महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करता येते. राज्यसभेचे कामकाज चालवताना धनखड यांच्या कथित पक्षपाती वागणुकीवरून विरोधकांनी त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तयारी मागच्या अधिवेशनापासूनच केली होती. विशेषतः काँग्रेस, आम आदमी पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांनी धनखड यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप केला आहे. ‘विरोधी पक्षीय खासदारांना मुद्दे मांडण्याची परवानगी देणे तर दूरच, त्यांची मतेही धनखड कामकाजातून काढून टाकतात,’ असे त्यांचे म्हणणे आहे. दैनंदिन कामकाजाबाबतही विरोधक सभापतींवर सातत्याने पक्षपातीपणाचा आरोप करीत आहेत. याबाबतच्या प्रस्तावची नोटीस विरोधकांनी राज्यसभेचे महासचिव पी. सी. मोदी यांच्याकडे मंगळवारी दिली. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी असा प्रस्ताव आणणे आवश्यक बनल्याचे सांगितले. प्रस्तावासाठी ५० सदस्यांच्या सह्या आवश्यक असल्या तरी आमच्याकडे ७० सदस्यांच्या सह्या आहेत, असे काँग्रेसने सांगितले, तर तृणमूल काँग्रेसने ही संख्या ५५ इतकी सांगितली. ‘आम्हाला माहीत आहे की राज्यसभेत आमच्याकडे आवश्यक संख्याबळ नाही. आमची नोटीस व्यक्तिशः धनखड यांच्याविरोधात नाही. एका संस्थेच्या विरोधात आम्ही आवाज उठवत आहोत. हिवाळी अधिवेशनात राज्यसभेच्या सभापतींनी वारंवार विरोधकांना म्हणणे मांडण्याची संधी नाकारली आहे. त्यामुळे येथे विरोधीपक्षीय सदस्यांच्या अधिकारांचाही आदर केला पाहिजे, असा संदेश आम्हाला द्यायचा आहे,’ असे जयराम रमेश म्हणाले. धनखड यांच्या विरोधातील प्रस्तावाच्या मंजुरीत अत्यंत महत्वाची भूमिका असणाऱ्या सात खासदारांच्या बिजू जनता दलाचे (बीजेडी) अध्यक्ष व ओडिशाचे माजी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी याबाबत त्यांचा पक्ष "आवश्यक पावले" उचलेल असे सावध वक्तव्य केले.संसदेत पुन्हा गदारोळसंसदेचे कामकाज अदानी-जॉर्ज सोरोस मुद्यांवरुन गदारोळाने मंगळवारीही वाया गेले. सकाळी ११ वाजता दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरू झाले व काही मिनिटांत ते तासाभरासाठी तहकूब झाले. दुपारी १२ वाजता कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतरही अदानी- सोरोस गदारोळ सुरूच राहिल्याने संसदेचे कामकाज बुधवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले. संपूर्ण काँग्रेस पक्षाला राज्यसभेत चर्चा करायची असली, तरी फक्त राहुल गांधींना कामकाजात भाग घ्यायचा नाही. कदाचित त्यांचा संसदीय लोकशाहीवर विश्वास नाही असा आरोप संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केला. गेल्या दोन दिवसांत काँग्रेस, सपा, तृणमूल काँग्रेससह अनेक पक्षांचे खासदार माझ्याकडे आले व त्यांनी कामकाज चालविण्याची इच्छा व्यक्त केली, असे रिजिजू म्हणाले. प्रक्रिया कशी असते?राज्यसभेच्या नियम क्र. ९१ (२) आणि ९२ नुसार असा प्रस्ताव आणता येतो. उपराष्ट्रपतींना त्यांच्या पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव केवळ राज्यसभेत मांडला जाऊ शकतो. त्यासाठी १४ दिवस आधी नोटीस द्यावी लागते. हा प्रस्ताव राज्यसभेत उपस्थित सदस्यांच्या बहुमताच्या आधारे मंजूर केला जाईल, हा प्रस्ताव राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर तो लोकसभेत साध्या बहुमताने मंजूर करावा लागतो. प्रस्ताव विचाराधीन असेल तेव्हा सभापती सभागृहाचे कामकाज चालवू शकत नाहीत. प्रस्तावाच्या बाजूने आणि विरोधात समान मते पडल्यास, सभापतींना मतदान करण्याचा अधिकार नसतो.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest Marathi Breaking News & Headlines, Maharashtra Vidhan Sabha Elections Result News in Marathi | Maharashtra Times https://ift.tt/C7tYTcr
No comments:
Post a Comment