नवी दिल्ली: नवी दिल्लीत सध्या राबवण्यात येत असलेल्या हवेच्या प्रदूषणाशी संबंधित टप्पानिहाय प्रतिसाद कृती योजनेच्या (जीआरएपी) चौथ्या टप्प्यातील आपत्कालीन उपायांमध्ये शिथिलता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. हवेच्या गुणवत्तेच्या निर्देशांकात (एक्यूआय) सातत्याने घट दिसल्याशिवाय असे करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्या. अभय ओक आणि न्या. ऑगस्टिन मसिह यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी झाली. दिल्ली-एनसीआरमध्ये दरवर्षी ऑक्टोबर ते डिसेंबरदरम्यान अशीच परिस्थिती उद्भवते, हे निरीक्षण मांडताना खंडपीठाने वायूप्रदूषणाची कारणे शोधून कायमस्वरूपी उपाय शोधावेत, अशी सूचना केली. निर्बंधाची अंमलबजावणी करण्यात दिल्ली सरकार, दिल्ली पोलिस, दिल्ली महानगरपालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण समिती यांच्यामध्ये पूर्णपणे समन्वयाचा अभाव होता, असे अधोरेखित करताना संबंधितांमध्ये समन्वय साधण्याची गरज व्यक्त केली. ‘आम्ही तुमच्या सूचनांचा विचार करू, परंतु जोपर्यंत हवेच्या गुणवत्ता निर्देशांकात स्पष्टपणे घट दिसत नाही, तोपर्यंत किमान आज तरी आम्ही निर्बंध शिथील करू शकत नाहीत,’ असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच, जीआरएपी ४ टप्प्यातील निर्बंध शिथिल करावेत की नाही, यावर पक्षकारांचे म्हणणे गुरुवारी, ५ डिसेंबर रोजी रोजी ऐकून घेतले जाईल. या दिवशी हवेच्या गुणवत्ता निर्देशांकाचा अभ्यास करून घट आहे की नाही, हे पाहिले जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. हवेच्या प्रदूषणावर उपाय करण्यासाठी योजलेल्या जीआरएपीच्या चौथ्या टप्प्याची अंमलबजावणी फारशी होत नाही, याकडे लक्ष वेधत खंडपीठाने विशेषतः ट्रकना दिल्लीत प्रवेश करण्यास बंदी घालण्याच्या निर्बंधांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिल्ली सरकारने किती अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे, अशी विचारणा केली.मुख्य सचिवांना निर्देशनिर्बंधांमुळे काम मिळू न शकलेल्या बांधकाम कामगारांना निर्वाह भत्ता दिला गेला आहे की नाही, याबाबत माहिती देण्यासाठी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील (एनसीआर) राज्याच्या मुख्य सचिवांना ५ डिसेंबर रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest Marathi Breaking News & Headlines, Maharashtra Vidhan Sabha Elections Result News in Marathi | Maharashtra Times https://ift.tt/AYUFJ6D
No comments:
Post a Comment