मुंबई : मद्यविक्रीच्या माध्यमातून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला दरवर्षी महसूल गोळा करण्याचे लक्ष्य देणाऱ्या उपमुख्यमंत्री यांनी मंगळवारी विधानसभेत एका लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेवर बोलताना दारू कुणीच पिऊ नये, असे मत व्यक्त केले. त्यांच्या या विधानाची विधानभवन परिसरात दिवसभर खमंग चर्चा झाली. अजित पवारांचे मत आदर्शवादी असून महाराष्ट्रात वास्तव वेगळे आहे. याच मद्यविक्रीच्या विविध करातून महाराष्ट्राला हजारो कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो, याकडे विरोधी पक्षाच्या एका आमदाराने लक्ष वेधले.भाजपचे पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेत खारघर परिसरातील दारूविक्री परवाना रद्द करून दारूमुक्त क्षेत्र घोषित करण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना अजित पवार यांनी महापालिकेने ठराव केला म्हणून दारू दुकान बंद करता येत नसल्याचे सांगत त्याबाबतची नियमावली आणि प्रक्रिया स्पष्ट केली.‘2008 आणि 2009 च्या अधिसूचनेनुसार नगर परिषद तसेच महापालिका क्षेत्रातील एखाद्या प्रभागातील 25 टक्क्यांपेक्षा कमी नसलेल्या महिला मतदार किंवा एकूण मतदारांनी लेखी निवेदन दिल्यास संबंधित जिल्हाधिकारी गुप्त पद्धतीने घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करतील. संबंधित प्रभागातील एकूण मतदार किंवा महिला मतदारांच्या संख्येच्या किमान 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक अनुक्रमे एकूण मतदार किंवा महिला मतदारांनी मद्यविक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्याच्या बाजूने मतदान केल्यास अनुज्ञप्ती बंद करण्याबाबत आदेश देण्यात येतात’, असे त्यांनी स्पष्ट केले.‘यापूर्वी राज्य सरकारने एका जिल्ह्यात दारू बंदी केली होती. त्यावेळी झालेल्या सर्वेक्षणात शाळेतील मुले शेजारच्या जिल्ह्यातून आणून ती विकत असल्याचे आढळून आले. दुसरीकडे लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारांनी मला निवडून दिल्यास मी दारूबंदी उठवेन असे आश्वासन दिले होते आणि ते आज खासदार, आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. दारूबंदीमुळे हातभट्टीचे प्रमाण वाढते, मनुष्यहानी होते. त्यामुळे दारू कुणीच पिऊ नये या मताचा मी आहे’, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest Marathi Breaking News & Headlines, Election 2025 Live in Marathi | Maharashtra Times https://ift.tt/x3XYoJc
No comments:
Post a Comment