म. टा. प्रतिनिधी, राज्यात इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाबाबतचा निर्णय होईपर्यंत महापालिका आणि अन्य सर्व प्रकारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाणार नसल्याचे यांनी शुक्रवारी जाहीर केले. त्यामुळे राज्यातील निवडणुकांसाठी मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यात पुणे, मुंबई महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. महापालिका निवडणुका फेब्रुवारी २०२२मध्ये होणार आहेत. मात्र, ओबीसी आरक्षणावरून या निवडणुकांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. करोनाबाबतच्या आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पवार यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत निर्णय होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. पवार म्हणाले, 'निवडणुकांबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईत बैठक घेतली. या बैठकीत विरोधी पक्षनेते; तसेच प्रमुख मंत्री उपस्थित होते. त्यामध्ये या विषयावर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत मुख्य सचिवांकडून सादरीकरण करण्यात आले. ओबीसींवर झालेला अन्याय दूर होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, असे बैठकीत ठरविण्यात आले. त्यासाठी काय करता येईल, याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली.' 'सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींबाबत निकाल दिला असल्याने या निकालाचा आदर राखून निर्णय घ्यावा लागणार आहे. राज्यात पालघर, नंदूरबार या जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची संख्या जास्त असल्याने 'ओबीसी'ला प्रतिनिधित्त्व मिळणार नाही. आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही, हे पाहून ओबीसींना आरक्षण देण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. काही भागात अनुसूचित जाती किंवा जमाती या प्रवर्गाची लोकसंख्या नाही. त्या ठिकाणी ओबीसी आरक्षण देण्याबाबतची उहापोह करण्यात आला. या विषयावर विधी व न्याय विभागाच्या सचिवांचा अहवाल देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केल्या आहेत. 'ओबीसी'आरक्षणबाबत विधी व न्याय विभागाने अॅडव्होकेट जनरल यांच्याशी चर्चा करण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या आहेत,' असे पवार यांनी सांगितले पुढील आठवड्यात पुन्हा बैठक 'विविध स्तरावर चर्चा करण्यात आल्यावर ओबीसी आरक्षणाबाबत पुढील आठवड्यात पुन्हा बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत पुढील दिशा ठरविली जाईल,' असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले. शाळा सुरू करण्याचे संकेत राज्यातील शाळा सुरू करण्याचे संकेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. याबाबत ते म्हणाले, 'शाळा सुरू करण्याबाबत विचार करण्यात येत आहे. त्यापूर्वी शाळेतील सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणाला प्राधान्य दिले जाणार आहे.'
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/2WAr4Nu
No comments:
Post a Comment