म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः ‘राष्ट्रीयीकृत आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी; तसेच अशा बँकांच्या अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यतत्पर असणे अभिप्रेत आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या उदासीन वृत्तीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाच धोका निर्माण होतो, असे खेदाने नमूद करावे लागते,’ असे गंभीर निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने बँक ऑफ इंडियाच्या () निमित्ताने नुकतेच एका आदेशात नोंदवले आहे. ‘न्यायालयाने लोकांच्या हिताचे रक्षण करावे, अशी अपेक्षा राष्ट्रीयीकृत बँक बाळगते. मात्र, अशा बँकांचे अधिकारी हे आपण लोकांसाठी काम करीत आहोत आणि लोकांच्या पैशांबाबत व्यवहार करीत आहोत, या वस्तुस्थितीविषयी असंवेदनशील असतात. अशा बँका न्यायालयांनाही गृहित धरतात. हे थांबायला हवे आणि अशा बँकांच्या कामचुकार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून त्यांना उत्तरदायीही करायला हवे. आपल्या उदासीन कारभारामुळे सार्वजनिक पैशांचे मोठे नुकसान होते, याची अशा बँकांना जाणीव करून देण्याची वेळ आता आली आहे,’ असेही न्या. के. आर. श्रीराम व न्या. कमल खाटला यांच्या खंडपीठाने ‘बीओआय’चे अपील फेटाळून लावताना आपल्या आदेशात नमूद केले. एका व्यावसायिक व्यवहाराच्या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाचा ९ नोव्हेंबर २०२० रोजीचा आदेश विरोधात गेल्याने ‘बीओआय’ने हे अपील केले होते.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/UaeQcX8
No comments:
Post a Comment