म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई :‘महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याबाबत राज्य सरकार नकारात्मक नाही; पण यामुळे भविष्यात सन २०३०नंतर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकांसाठीच्या लोकप्रिय निर्णयांपेक्षा राज्यकर्त्यांना भविष्याचाही विचार करावा लागतो. जुन्या पेन्शन योजनेच्या पर्यायाबाबत राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे ऐकण्याची सरकारची तयारी आहे. या प्रश्नावर साधकबाधक विचार करून मार्ग काढण्यात येईल,’ असे अर्थ व नियोजन विभाग सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत सांगितले. कर्मचाऱ्यांची ठाम मागणी व सरकारची सावध भूमिका यामुळे हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी १४ मार्चपासून बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. पाठोपाठ या संपात माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनीही सामील होण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेत शिक्षक प्रतिनिधी कपिल पाटील यांच्यासह विरोधी सदस्यांनी नियम ९७अन्वये जुन्या पेन्शनची योजना अन्य राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात लागू करण्याबाबत उपस्थित केलेल्या चर्चेला उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर दिले. ‘अर्थकारण मीमांसा करून घाईघाईने नव्हे, तर विचारपूर्वक सहमतीने निर्णय घ्यावा लागेल. विरोधी पक्षांनी हा प्रश्न राज्याचा समजून यातून मार्ग काढण्यास मदत करावी. सरकारपेक्षा इतरांना जास्त अक्कल असू शकते. हा आमच्या अहंकाराचा विषय नसून, विरोधकांनीही तो तसा करता कामा नये. याप्रश्नी कामगार संघटनांना चर्चेसाठी सरकारचे दरवाजे खुले आहेत,’ असे सांगून १४ मार्चपासून पुकारण्यात आलेला संप मागे घेण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. ‘या प्रश्नावर येत्या सोमवारी बैठक होणार असून, यात विरोधी पक्षांना आमंत्रित केले जाईल,’ असे त्यांनी सांगितले.अहलुवालिया यांच्या भाकिताचा हवाला‘जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू केल्यास ती राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरील मोठी भीषण आपत्ती ठरेल,’ असे भाकित ज्येष्ठ अर्थतज्ञ डॉ. माँटेकसिंग अहलुवालिया यांनी त्या वेळी केले होते. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास त्या खर्चाच्या जबाबदारीचे उत्तरदायित्व मोठे असेल. याबाबत स्टेट बँक ऑफ इंडियाने संशोधन अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यात ज्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला, त्यांना या योजनेवर सन २०३०नंतर महसुली उत्पन्नाच्या तुलनेत शेकडो पट खर्च करावा लागेल, असे आकडेवारीनुसार निष्कर्ष मांडले आहेत,’ याकडे देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष वेधले.... तर अत्यावश्यक खर्च ८३ टक्के’‘वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केल्यानंतर अनेक राज्यांचे आर्थिक प्रश्न बिकट झाले. राज्यावर ओव्हरड्राफ्ट घेण्याची वेळ आली. २००५ मध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा विचार करून नवीन अंशदायी पेन्शन योजना जाणीवपूर्वक सुरू करण्यात आली. सध्या राज्याचा अत्यावश्यक खर्च अर्थव्यवस्थेच्या ५६ टक्के आहे. वेतन, निवृत्ती वेतन, कर्जावरील व्याजावर होणारा हा खर्च मर्यादित ठेवणे आवश्यक आहे. आता जुनी निवृत्तीवेतन योजना पुन्हा लागू केल्यास अर्थसंकल्पातील अत्यावश्यक खर्च हा ८३ टक्के होण्याची शक्यता आहे,’ असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/4GKTBkq
No comments:
Post a Comment