मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार, औषध खरेदी कंत्राटदारांविरोधात मोठी कारवाई https://ift.tt/PUbM2o9

मुंबई : मुंबई महापालिकेतील औषध खरेदीतील आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशी करण्याची घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गैरव्यवहार करणाऱ्या कंत्राटदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्रशासनाने काही दिवसांपूर्वी पोलिसांना पत्र दिले असून, कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. करोनाकाळातील गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून पालिका रुग्णालयांत कृत्रिम औषध तुटवडा निर्माण केला जात असल्याचा आरोप होत असल्याने पालिकेने ही कारवाई सुरू केली असून, आणखी काही जाळ्यात अडकण्याची चिन्हे आहेत.काळ्या यादीतील प्रक्रियेबाबत पालिकेने राज्य विधिमंडळाला एका उत्तरादाखल माहिती दिली आहे. पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’शी बोलताना या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. पालिका रुग्णालयांकरिता औषध खरेदीमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची लेखी तक्रार फूड ॲण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फाउंडेशनचे अध्यक्ष अभय पांडे यांनी पालिकेचे तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांच्याकडे २५ एप्रिल, २०२३ रोजी केली आहे. याबाबत सत्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी मुंबईसह राज्याच्या विविध भागांतील आमदारांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात १८ जुलै रोजी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. कंत्राट मिळवण्यासाठी निविदा प्रक्रियेत चंडीगडच्या औषध उत्पादक कंपनीने बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा प्रकार निदर्शनास आला आहे, तसेच कंपनीला निविदा प्रक्रियेतून बाद करून त्याच्याविरोधात मध्यवर्ती खरेदी खात्याकडून एफआयआर दाखल होणे आवश्यक असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करून कंपनीला निविदा प्रक्रियेत कायम ठेवण्यात आल्याचा आरोप फूड अ‍ॅण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फाउंडेशनकडून करण्यात आला असल्याचा दावा करत सदस्यांनी याबाबत सरकारकडे विचारणा केली आहे.याप्रश्नी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. ‘औषध खरेदीप्रकरणी १०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार मुंबई महापालिकेस ई-मेलद्वारे प्राप्त झाली आहे. फेब्रुवारी, २०२२मध्ये अनुसूची-२वरील औषधांमध्ये पॅरासिटेमॉल, मेटाफॉर्मिन, ॲमलोडिपीन, ॲट्रोव्हेस्टा, पँटोप्राझोल, डॉक्सिसायक्लिन व इतर औषधांचा समावेश करण्यात आला आहे. अनुसूची-२मधील या औषधांकरिता औषध उत्पादक व पुरवठादार यांची नियुक्ती फेब्रुवारी, २०२३मध्ये करण्यात आली आहे. संबंधित कंपनीला काळ्या यादीत न टाकल्याबाबतचा तक्रार अर्ज पालिकेस प्राप्त झाला. त्यानंतर जुलै, २०२२मध्ये या कंपनीला निविदा प्रक्रियेतून बाद करून त्यांच्याकडून ६ लाख रुपये अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली आहे’, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. ‘संबंधित कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याबाबत पालिकेमार्फत कार्यवाही सुरू आहे. औषध अनुसूची-२मधील औषधांकरिता निविदा प्रक्रिया राबवून औषध उत्पादक व पुरवठादार यांची दोन वर्षांकरिता नियुक्ती करण्यात आली असून, रुग्णालयांत औषधांचा तुटवडा नाही’, अशी माहिती या उत्तरात देण्यात आली आहे.nitin.chavan@timesgroup.com

from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/gMiCyvW