जम्मू- काश्मीरमध्ये एका दशकानंतर, त्यातही या राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० व ३५-अ केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने रद्द केल्यावर झालेल्या पहिल्याच विधानसभा निवडणुकीचे निकाल अपेक्षेप्रमाणेच आहेत. जम्मूचा गड भाजपने राखला तर काश्मीरमध्ये व काँग्रेस यांच्या आघाडीने वर्चस्व प्रस्थापित केले. या आघाडीने राज्यात सत्तास्थापनेकडील वाटचाल सुरु ठेवली आहे. माकपसारख्या पक्षांनी उघडलेल्या खात्यामुळे या राज्यात इंडिया ची परिस्थिती आणखी भक्कम होत जाणार आहे. या निकालांकडे केवळ राष्ट्रीय दृष्टीकोनातून पाहून चालणार नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये काय होते, याकडे साऱ्या जगाचे लक्ष लागले होते. त्यामुळे येथे कोण जिंकले व कोण हरले याच्या पलीकडे, जम्मू- काश्मीरसारख्या संवेदनशील राज्यात मुळात लोकशाही पध्दतीने निवडणूक होते, विक्रमी मतदान होते व शांततेत निवडणूक पार पडते, यातून जागतिक समुदायाला जो एक संदेश गेला आहे तो पाकिस्तानच्या मित्रांसह अन्य देशांसाठीही लक्षणीय ठरणारा आहे. कलम ३७० रद्द करणे आणि मतदारसंघ फेररचना व नायब राज्यपालांना ५ आमदार स्वतःच्या अखत्यारीत निवडण्याचा अधिकार देण्यासारखी क्लुप्ती करूनही भाजपला काश्मिरातील जनतेने नाकारलेच असा याचा अर्थ होतो. या भागातील विकासाचे सरकारी दावे आणि दहशतवादाला आळा घालण्यासाठीचे उपाय काश्मिरी जनतेला अद्याप दृश्य स्वरुपात दिसायचे आहेत किंवा जे दिसतात ते त्यांच्या दृष्टीने समाधानकारक नाहीत असाही याचा अर्थ होतो. मेहबूबा मुफ्ती यांचा पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्ष-पीडीपी हा काश्मिरी राजकारणात आता मोठा खेळाडू राहणार नाही हे स्पष्ट झाल्याने भाजपला भविष्यात येथे विस्ताराला वाव असेल. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपची कामगिरी जम्मूमध्ये चांगलीच होती व या पक्षाने काश्मीर खोऱ्यात आपले उमेदवार उभे केले नव्हतेच. विधानसभा निवडणुकीतही भाजपचे लक्ष जम्मू विभागावर राहिले. काश्मीर खोऱ्यातील एकूण ४७ जागांपैकी त्यांनी केवळ १९ उमेदवार उभे केले आणि उर्वरित जागा सोडल्या होत्या. या जागांवर भाजप अपक्षांना (ज्यात फुटीरतावादीही होते) अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा देत असल्याचे मानले जात आहे. गेल्या पाच वर्षांत जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता आणि विकासाचा दावा करून राज्याची स्थिती बदलण्याचा निर्णय घेतल्याने भाजपच्या रणनीतीवर सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्या दाव्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने २९ जागा जिंकणे हे त्या पक्षनेतृत्वासाठी अगदीच निराशाजनक नाही. जे अपक्ष उभे राहिले त्यात रशीद इंजिनियर यांचा केवळ १ उमेदवार निवडून आला आहे. जम्मू-काश्मीरमधील निकाल या राज्यातील गेल्या दशकभरातील भाजपच्या डबल इंजिन सरकारच्या धोरणांवर आणि निर्णयांवरचा जनादेश मानले जाऊ शकतात. येथे इंडिया च्या वतीने नॅशनल काॅन्फरन्सचे नेते पुन्हा मुख्यमंत्री होतील हे जवळपास ठरले आहे. मात्र उमर यांच्यावरील यावेळची जबाबदारी वेगळी असेल. कलम ३७० ची कवचकुंडले काढून घेतलेल्या जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्रीपद त्यांना सांभाळावे लागणार आहे. याचा दुसरा अर्थ सध्याचे नायब व पुढे पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला तर पूर्णवेळ राज्यपालांच्या म्हणजे केंद्राच्याच मदतीने त्यांना राज्य कारभार हाकावा लागणार आहे. या प्रवासात त्यांना ज्या छोट्या पक्षांची साथ मिळू शकते त्यात अरविंद केजरीवालांच्या वर्चस्वाखालील दिल्लीतील सत्तारुढआम आदमी पक्षाचा (आप) समावेश आहे. हरियाणात भोपळा फोडण्यातही यश न आलेल्या आप ने जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुकीत एक जागा जिंकून यंदा खाते उघडले आहे. दोडा विधानसभा मतदारसंघातून आप चे मेहराज मलिक विजयी झाल्यावर आप च्या दिल्लीतील कार्यालयात मोठा जल्लोष झाला. आप चा विस्तार आता पाच राज्यांमध्ये झाला आहे. दिल्ली-पंजाबची सत्ता या पक्षाकडे आहे. पक्षाच्या स्थापनेनंतर जेमतेम ११ वर्षांत एवढी झेप घेणारा भारतीय राजकारणातील हा पहिला पक्ष ठरला आहे.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest Marathi Breaking News & Headlines | Maharashtra Times https://ift.tt/A9PDzBr
No comments:
Post a Comment