नवी दिल्ली: भारताने IMF म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी च्या पाकिस्तानला कर्ज देण्याच्या प्रस्तावावर मतदान केले नाही. IMF पाकिस्तानला 1 अब्ज डॉलरचे कर्ज देणार होते. यासोबतच 1.3 अब्ज डॉलरचे नवे कर्ज देण्याचा विचार होता. भारताने या कर्जावर काही प्रश्न उपस्थित केले. पाकिस्तान या कर्जाचा उपयोग दहशतवादासाठी करू शकतो, अशी शंका भारताने व्यक्त केली. पाकिस्तान वारंवार कर्ज घेतो, पण ते फेडत नाही, असा भारताचा आरोप आहे. याआधी घेतलेल्या कर्जाचा उपयोग योग्य प्रकारे झाला असता, तर पाकिस्तानला पुन्हा कर्ज घ्यायची गरज पडली नसती, असे भारताने म्हटले आहे. पाकिस्तानची सेना आर्थिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करते. त्यामुळे सुधारणा करणे कठीण होते, असेही भारताने सांगितले. पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने 'ऑपरेशन सिंदूर' सुरू केले. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक ताणले गेले आहेत.भारताने IMF च्या कार्यक्रमात पाकिस्तानबद्दल अनेक प्रश्न विचारले. पाकिस्तान 1989 पासून IMF कडून कर्ज घेत आहे. मागील 35 वर्षात 28 वर्षे पाकिस्तानने IMF कडून पैसे घेतले आहेत. 2019 पासून मागील 5 वर्षात पाकिस्तानने IMF कडून 4 वेळा कर्ज घेतले आहे. जर आधीचे कार्यक्रम यशस्वी झाले असते, तर पाकिस्तानला वारंवार IMF कडे जावे लागले नसते, असे भारताचे म्हणणे आहे.सैन्याचा आर्थिकबाबतीत हस्तक्षेपरेकॉर्डनुसार, IMF चे कार्यक्रम व्यवस्थित बनवले गेले नाहीत. त्यांची तपासणी व्यवस्थित झाली नाही किंवा पाकिस्तानने ते व्यवस्थित लागू केले नाहीत. पाकिस्तानची सेना आर्थिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करते. त्यामुळे सुधारणा करणे कठीण होते. जरी सध्या तिथे सरकार असले, तरी सेनेचा राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठा वाटा आहे, असे भारताने म्हटले आहे.IMF च्या रिपोर्टमध्ये असे म्हटले आहे की, पाकिस्तानला कर्ज देताना राजकीय गोष्टी लक्षात घेतल्या जातात. वारंवार कर्ज घेतल्यामुळे पाकिस्तानवर कर्जाचा भार खूप वाढला आहे. त्यामुळे IMF साठी पाकिस्तानला अयशस्वी होऊ देणे कठीण आहे.दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्यांना बक्षीस देणे चुकीचे भारताने स्पष्टपणे सांगितले की, "सीमा पार दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्यांना बक्षीस देणे चुकीचे आहे. यामुळे जगात चुकीचा संदेश जाईल. यामुळे फंडिंग करणाऱ्या संस्था आणि देणगीदारांची प्रतिमा खराब होईल." सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून येणाऱ्या पैशांचा वापर दहशतवादासाठी केला जाऊ शकतो. अनेक देशांनी यावर चिंता व्यक्त केली आहे. पण, IMF चे नियम आणि प्रक्रिया अशा आहेत की ते काही करू शकत नाही. ही एक गंभीर समस्या आहे. जागतिक वित्तीय संस्थांनी त्यांच्या प्रक्रियेत नैतिक मूल्यांचाही समावेश करायला हवा, असे भारताने म्हटले आहे. IMF ने भारताच्या वक्तव्यांची आणि मतदानापासून दूर राहण्याची दखल घेतली आहे.2021 च्या UN च्या रिपोर्टमध्ये असे म्हटले आहे की, सैन्याशी संबंधित पाकिस्तानमध्ये सर्वात मोठे आहेत. परिस्थिती सुधारलेली नाही. उलट पाकिस्तानची सेना आता स्पेशल इन्वेस्टमेंट फॅसिलिटेशन कौन्सिलमध्ये मोठी भूमिका बजावत आहे.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest Marathi Breaking News & Headlines, Election 2025 Live in Marathi | Maharashtra Times https://ift.tt/OXNcKJE
No comments:
Post a Comment