म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : राज्याचा २०२३-२४ वर्षाचा १६,११२ कोटी रुपये महसुली तुटीचा व पाच लाख ४७ हजार ४५० कोटी रुपये अंदाजित खर्चाचा अर्थसंकल्प गुरुवारी विधानसभेत उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, तर विधान परिषदेत शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सादर केला. केंद्र सरकारच्या ‘अमृत’काळ संकल्पनेवर आधारित या ‘पंचामृत अर्थसंकल्पा’मध्ये शेती, पायाभूत सुविधा, उद्योग आदींशी संबंधित योजना जाहीर करतानाच राज्यातील विविध दुर्बल घटकांसाठीही अनेक योजनाही मांडण्यात आल्या आहेत.या पाच मुद्द्यांवर भरयंदाचा अर्थसंकल्प ‘पंचामृत’ ध्येयावर आधारित असून, यात ‘शाश्वत शेती समृद्ध शेतकरी’, ‘महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा विकास’, ‘भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा’, ‘रोजगारनिर्मिती’, ‘पर्यावरणपूरक विकास’ या पाच प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश आहे.विविध समाजांसाठी योजनालिंगायत समाज, गुरव समाज, रामोशी, वडार समाज या अत्यंत छोट्या व दुर्बल घटकांसाठी महामंडळे, इतर मागासवर्गीयांसाठी तीन वर्षांत १० लाख घरे, आदिवासी पाडे, बंजारा तांडे, धनगर वस्त्या यांना जोडण्यासाठी चार हजार कोटी रुपयांचा निधी, केंद्राच्या योजनेच्या बरोबरीने राज्य सरकारकडून ‘नमो शेतकरी महासन्मान योजने’अंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्यास प्रति वर्ष सहा हजार रुपये, महात्मा फुले जनारोग्य विमा योजनेची व्याप्ती दीड लाखांवरून पाच लाख रुपये करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश, अंगणवाडीसेविकांच्या मानधनात; तसेच शिक्षणसेवकांच्या मानधनात भरघोस वाढ आदी अनेक महत्त्वाच्या योजनांच्या घोषणा करून या अर्थसंकल्पाद्वारे विरोधकांपुढे मोठे राजकीय आव्हानच उभे केले.काय सांगते आकडेवारी?२०२३-२४च्या अर्थसंकल्पात महसुली जमा ४ लाख ४९ हजार ५२२ कोटी रुपये असून, महसुली खर्च चार लाख ६५ हजार ६४५ कोटी रुपये असल्याने ०.४२ टक्के म्हणजेच १६ हजार १२२ कोटी रुपयांची महसुली तूट दिसत आहे. २०२३-२४ची राजकोषीय तूट ९५,५०० कोटी ८० लाख रुपये असून, ती राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या २.४६ टक्के आहे. राजकोषीय तुटीच्या ठरवण्यात आलेल्या स्थूल उत्पन्नाच्या तीन टक्के प्रमाणापेक्षा ती कमी असल्याबाबत अर्थमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले.शेतकऱ्यांना ६ हजार रु.केंद्र सरकारच्या योजनेच्या बरोबरीने १.१५ कोटी शेतकऱ्यांना राज्य सरकारतर्फे प्रति वर्ष सहा हजार रुपये देण्यात येतील.मुलींच्या पालकांना अनुदानपिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबांना मुलीच्या जन्मानंतर इयत्ता पहिली, सहावी, अकरावी व १८ वर्षांनंतर अनुदान देण्यात येईल.लॉजिस्टिक हबनागपुरात नवे लॉजिस्टिक हब व एमएमआरडीए भागासह सहा ठिकाणी इकॉनॉमी पार्क उभारणार. सोबतच नवी मुंबई येथे भव्य जेम्स व ज्वेलरी पार्क.ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूकहरित हायड्रोजन, हरित अमोनिया, सौर व पवन ऊर्जा या क्षेत्रात ७५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. २० हजार ग्रामपंचायतींमध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प.महिलांना सवलतीत प्रवासराज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसमधून प्रवास करणाऱ्या महिलांना तिकीटदरात सरसकट ५० टक्के सवलत देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/BRkofU5
No comments:
Post a Comment