म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई : ‘मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी न्यायालयीन लढा पूर्ण ताकदीने लढला जाईल. त्यासाठी आवश्यक तेथे केंद्र सरकारची मदत घेतली जाईल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर दिल्लीत जाऊन वकिलांचे टास्क फोर्स आणि सर्व संबंधितांची एकत्र बैठक घेऊन त्याला स्वतः उपस्थित राहीन,’ अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिली.मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर शिंदे बोलत होते. ‘आरक्षणासाठी सरकार कटिबद्ध असून, ते मिळविण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले जातील,’ असे मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून नमूद केले. मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत काँग्रेसचे सदस्य भाई जगताप यांनी लक्षवेधी सूचना आणली होती. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी आजपर्यंत करण्यात आलेल्या प्रयत्नांची आणि मराठा समाजासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या सवलतींची माहिती दिली. ‘मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत २०१८ पासून ते ५ मे २०२१पर्यंतचे टप्पे विस्ताराने मांडले. आरक्षण रद्द झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची समीक्षा करण्यासाठी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले समिती नियुक्त केली होती. या समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे पुढची पावले टाकली जात आहेत. यात पुनर्विचार याचिका, निष्कर्षाला आव्हान, एसईबीसी सवलतींबाबत आयोग नियुक्त करणे; तसेच राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडेही दाद मागणे अशा अनेक पातळ्यांवर कार्यवाही सुरू आहे,’ असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.‘मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुविधा, शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या पतपुरवठ्याची मर्यादा १५ लाखांपर्यंत वाढवणे,’ आदी सुविधा दिल्या आहेत. महामंडळ भागभांडवलाच्या अटीबाबत राज्यस्तरीय बँकर्स समिती; तसेच केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा सुरू असून, महामंडळासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.‘मराठा तरुणांना रोजगारासाठी नवीन योजना सुरू केल्या आहेत. यात कुणबी मराठा दाखले मिळण्यासाठी समिती स्थापन केली. मराठवाडा व विदर्भातील निजामशाहीतील सनदा, करार आदी दस्तावेजांचाही अभ्यास केला जात आहे. ‘सारथी’ संस्थेस आतापर्यंत ३८९ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. सुमारे एक लाख मराठी युवकांना रोजगार-स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. मराठा आरक्षण आंदोलनात हुतात्मा झालेल्या युवकांच्या कुटुंबातील २० व्यक्तींना एसटी महामंडळात नोकरी देण्यात आली असून, यात कुणालाही वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही. कोपर्डी खून खटल्याची तातडीने सुनावणी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत,’ असे मुख्यमंत्र्यानी नमूद केले. ‘सर्वोच्च न्यायायालयाने आरक्षण रद्द करण्यापूर्वी निवड झालेल्या पण नियुक्ती न झालेल्या १,५५३ उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली. मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत ओबीसीच्या सर्व सवलती, लाभ दिले जातील. यात ओबीसींच्या सवलतीत कुठेही तडजोड केली जाणार नाही. ओबीसींवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल,’ असे त्यांनी सांगितले.मराठा आरक्षणासाठी ज्येष्ठ, अनुभवी विधिज्ञांचा टास्क फोर्स स्थापन केला असून, यात अॅड. हरिश साळवे, मुकुल रोहतगी, पटवालिया, विजयसिंह थोरात, अक्षय शिंदे आदींचा समावेश आहे.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/6klLX9S
No comments:
Post a Comment