वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : मणिपूरमधील दोन महिलांची नग्न धिंड काढण्याच्या प्रकरणासह हिंसाचाराशी संबंधित १७ खटले आसाममध्ये चालवण्यात येतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी एक किंवा त्याहून अधिक न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्याची सूचनाही सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना केली.काही दिवसांपूर्वी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने मणिपूरमधील हिंसाचार पीडितांच्या भरपाई, पुनर्वसनासाठी न्यायालयीन समिती स्थापन केली होती. राज्यातील हिंसाचाराविषयी सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला व न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार, मणिपूर राज्य सरकारचे म्हणणे उचलून धरले आणि या प्रकरणांचे खटले शेजारी राज्य असलेल्या आसामच्या न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचा आदेश दिला. ‘मणिपूरमध्ये कुकी व मैतेई या दोन्ही समाजांना हिंसाचाराची झळ पोहोचली आहे. घाट व डोंगरक्षेत्र अशा दोन्ही भागांतील नागरिक हिंसाचारग्रस्त आहेत. यापैकी कुणाला अधिक झळ पोहोचली, याची समीक्षा आम्ही करत नाही. आम्ही केवळ व्यावहारिक समस्यांचा विचार करीत आहोत,’ असे सांगून खंडपीठाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना न्यायमूर्ती नियुक्त करण्याची सूचना केली. खटल्यांच्या सुनावणीसाठी एका क्षेत्रातून दुसऱ्या क्षेत्रात ये-जा करणे पीडितांसाठी त्रासदायक ठरू शकते, यासाठीच केंद्र-राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हे खटले आसाम राज्यात वर्ग करण्याचा पर्याय सुचवला. अनेक पीडितांच्या वकिलांनी त्यास विरोध केला. मात्र व्यावहारिक सोय़ म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने हा उपाय मान्य केला.यानुसार गुवाहाटीमध्ये एका विशेष न्यायालयात हे खटले चालणार आहेत. सुनावणीसाठी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी किंवा सत्र न्यायाधीशांहून वरिष्ठ पदावरील एक किंवा अधिक न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे व हे खटले विशेष न्यायालयात ऑनलाइन सुनावणीद्वारे चालवण्यात येणार आहेत. गुवाहाटी न्यायालयात ऑनलाइन माध्यमातून सुनावणी होण्यासाठी योग्य इंटरनेट सेवा पुरवण्याचे आदेशही खंडपीठाने मणिपूर सरकारला दिले.न्यायालयाचे उपायआसाममधील विशेष न्यायालयाने या हिंसाचारातील समाजकंटकांना न्यायालयीन कोठडी सुनावल्यास स्थानांतर टाळण्यासाठी त्यांना मणिपूरमध्येच ठेवण्यात यावे, दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम १६४नुसार मणिपूरच्या स्थानिक दंडाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवण्यात याव्यात, आरोपींची ओळख परेड मणिपूर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तींनी सुचवलेल्या दंडाधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे करावी, झडती व अटक वॉरंटची मागणी तपास अधिकाऱ्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे करावी, असेही उपाय सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिले आहेत.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/NRd3UZD
No comments:
Post a Comment