म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: आदिवासी विकास विभागाने अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रांतील गावांतील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जमाती (एसटी) या आरक्षण प्रवर्गात असलेल्या स्थानिक उमेदवारांसाठी १०० टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधातील सर्व याचिका उच्च न्यायालयाने अधिकार क्षेत्राच्या मुद्द्यावर फेटाळून लावल्याने त्याला सामाजिक विकास प्रबोधिनी संस्थेने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात अपीलाद्वारे आव्हान दिले आहे. त्याशिवाय अन्य याचिकाकर्तेही अपील करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे या भरती प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सुमारे ११ लाख उमेदवारांचे भवितव्य पुन्हा टांगणीला लागले आहे.चार हजार ६४४ तलाठींच्या आणि दोन हजार १३८ वनरक्षकपदांवरील भरतीसाठी राज्य सरकारने जाहिरात दिल्यानंतर त्यासाठी सुमारे ११ लाखांपेक्षा अधिक अर्ज आले. मात्र, 'कोणत्याही घटकाला १०० टक्के आरक्षण देताच येत नाही. शिवाय आरक्षण हे ५० टक्क्यांच्या पुढे दिले जाऊ शकत नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निवाड्यांत स्पष्ट केलेले आहे. तरीही एसटी उमेदवारांसाठी १०० टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यघटनेतील मूलभूत तत्त्वांबरोबरच कायद्याचेही उल्लंघन होते आणि बिगर आदिवासी उमेदवारांच्या मूलभूत हक्कांचेही उल्लंघन होते,' असे निदर्शनास आणून सामाजिक विकास प्रबोधिनी संस्थेने अॅड. जगदीश रेड्डी व अॅड. अक्षय शिंदे यांच्यामार्फत तर बिगर आदिवासी समितीने अॅड. यशोदीप देशमुख व अॅड. विनोद सांगवीकर यांच्यामार्फत याचिका करून उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याव्यतिरिक्तही अनेक याचिकांद्वारे १०० टक्के आरक्षणाबाबतच्या राज्य सरकारच्या २९ ऑगस्ट २०१९च्या अधिसूचनेला आव्हान दिले होते. मात्र, याविषयीच्या अंतिम सुनावणीनंतर न्या. सुनील शुक्रे व न्या. फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठाने २७ सप्टेंबरला ७६ पानी निकाल देऊन, सर्व याचिका अधिकार क्षेत्राच्या मुद्द्यावर फेटाळल्या आणि याचिकाकर्त्यांना महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणासमोर (मॅट) दाद मागण्याची सूचना केली. असा झाला युक्तिवाद:'सरकारी सेवा व सरकारी नोकऱ्यांविषयी कोणताही मुद्दा असला, तर त्याबाबत प्रथम 'मॅट'समोरच दाद मागायला हवी. त्या मंचासमोर घटनात्मक तरतुदीच्या वैधतेलाही आव्हान देता येते. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी थेट उच्च न्यायालयात येणे अनुचित असल्याने याचिका फेटाळाव्यात,' असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी मांडला. तर, 'मॅट कायद्यातील तरतुदी पाहता सरकारी सेवेत असलेल्या किंवा त्यासाठी इच्छुक असलेल्या किंवा माजी सरकारी कर्मचाऱ्यांना मॅटमध्ये दाद मागता येते. या प्रकरणात अनेक याचिकाकर्ते स्वयंसेवी अथवा सामाजिक संस्थांच्या रूपात आहेत. त्यामुळे ते मॅटसमोर दाद मागू शकत नाहीत,' असा युक्तिवाद 'सामाजिक विकास प्रबोधिनी'तर्फे ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी मांडला. परंतु, खंडपीठाने त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला नाही. सरकारी सेवेविषयक कोणताही प्रश्न असल्यास प्रथम 'मॅट'समोरच दाद मागायला हवी, असा निष्कर्ष खंडपीठाने निकालात नोंदवला.
from Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times https://ift.tt/aTHW1IS
No comments:
Post a Comment